महाराष्ट्र: मुंबई में दिसंबर तक ट्रेन का संचालन रुका

मुंबई में रेलों के संचालन पर लगी रोक

 मुंबई - बढ़ते संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने दिसंबर तक रेलवे के संचालन को रोक दिया है यानी अब दिसंबर माह तक महाराष्ट्र में ट्रेन नहीं चलेगी सूत्रों से खबर मिली कि फिलहाल शासन ने 3 से 4 सप्ताह तक ट्रेन चलने पर रोक लगाई है लेकिन शासन यह फैसला संक्रमितों के आंकड़ों के आधार पर लेगी अगर महाराष्ट्र में संक्रमण के हालातों में सुधार आता है तो सरकार ट्रेन का स्व:चालन कर देगी लेकिन अगर संक्रमण ने सुधार नहीं आया तो यह सिलसिला आगे भी बढ़ाया जा सकता है।आपको बता दे की कोरोनावायरस ने देश में फिर से अपनी दस्तक देे दी है । ओर पिछले 3 से 4 दिनों के संक्रमितों के आंकड़े डरावने वाले आ रहे है। इसी की रोकथाम हेतु महाराष्ट्र शासन द्वारा यह फैसला लिया गया।

स्कूल पर भी लगी रोक

केंद्र सरकार ने अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन जारी कर दी ओर सरकार ने बताया की स्कूल, कोचिंग सेंटर ओर कॉलेज संस्थान को खोलने का फैसला राज्य अपनी अनुमति से कर सकते है। ओर केंद्र सरकार ने खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल खोलने की भी अनुमति दी थी साथ ही 50% सीटों के साथ सिनेमा हाल भी खोलने कि इजाजत दी थी यह फैसला सरकार ने संक्रमितों के आंकड़ों के आधार पर  लिया था लेकिन कोरोनावायरस ने अब फिर से अपनी दस्तक देे दी इसी कारण महाराष्ट्र शासन ने फैसला लिया की अब 31 दिसंबर के बाद ही स्कूल खोलने के विषय में चर्चा की जाएगी । शासन 9 वी कक्षा से 12 वी कक्षा तक के स्कूल खोलने के बारे में विचार कर रही है बता देे की महाराष्ट्र शासन ने पूर्व में ही नागपुर ओर पुणे के स्कूल बंद रखने पर फैसला ले लिया था। क्योंकि इन क्षेत्रों के हालात सुधरने के नाम ही नहीं ले रहे।

बीएमसी कमिश्नर बोले

बीएमसी कमिश्नर आईएस.चहल बोले कि हाल ही में स्कूल , स्विमिंग पुल,ओर लोकल ट्रेन को खोलने के विषय में तैयारी की गई है लेकिन लगातार बढ़ रहे संक्रमितों का आंकड़ा देखकर इस फैसले को कुछ समय के लिए टाला जा रहा है तीन से चार सप्ताह बाद यानी मध्य दिसंबर के बाद इस विषय पर पुनः विचार विमर्श किया जाएगा 

विमान सेवाओं को भी स्थगित किया जा सकता है

दिल्ली में भी संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है ओर महाराष्ट्र में भी संक्रमितों की संख्या अधिक बढ जाने की आशंका हे इसी को मद्देनजर रखते हुए शासन ने दिल्ली की विमान सेवाओं को रोकने के बारे में सोचा है फिलहाल शासन द्वारा कोई उचित निर्णय नहीं लगा गया है 



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